अमित शाह की सख्ती: भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक अहम और ज़रूरी बैठक की, जिस बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा तय
गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि अब आरोपपत्र (चार्जशीट) 60 और 90 दिन के अंदर ही दाखिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि इसकी कार्य पर पूरी निगरानी होनी चाहिए और एक तय समयसीमा का सख्ती से पालन जरूरी है।
जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने पर जोर
गृह मंत्री ने कहा कि गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) कम से कम 20% तक बढ़ाने के प्रयास किया जाएगा । इससे अपराध करने वाले अपराधियों को सख्त संदेश जाएगा।
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ई-समन की प्रक्रिया में भी हुआ बदलाव
अब अदालत सीधे आरोपियों को ई-समन भेजेगा, और उसकी एक कॉपी भी संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी भेजी जाएगी। इससे कामकाज में तेजी आएगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।
अभियोजन निदेशालय की भूमिका होगी अहम
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब अभियोजन निदेशालय में नई नियुक्तियां जल्द की जाएँगी और किसी भी केस में अपील का फैसला वही विभाग ले। इससे ज़िम्मेदारी भी बनी रहेगी और फैसले जल्दी होंगे।
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बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?
दिल्ली में हुई इस बड़ी बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, BPR&D और NCRB के अधिकारी समेत कई और भी वरिष्ठ लोग शामिल हुए।
केंद्र सरकार अब हो रहे अपराध के मामलों में तेजी और जवाबदेही चाहती है। अमित शाह का साफ कहना है – कानून का पालन हो, तेजी से न्याय मिले और जनता को भरोसा हो कि सिस्टम काम कर रहा है।
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