कैबिनेट का बड़ा फैसला:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को ₹2,000 करोड़ की अनुदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यह सहायता वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि में दी जाएगी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यह वित्तीय सहायता केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत दी जाएगी। इसका उद्देश्य देशभर की सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करना और सहकारी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।
एनसीडीसी जुटाएगा ₹20,000 करोड़ का निवेश, कई क्षेत्रों को होगा फायदा
सरकारी योजना के अनुसार, इस अनुदान के जरिए एनसीडीसी को खुले बाजार से ₹20,000 करोड़ जुटाने में मदद मिलेगी। इस राशि का उपयोग डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, चीनी उद्योग, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण एवं कोल्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में काम कर रही सहकारी समितियों को ऋण देने और नई परियोजनाओं की स्थापना में किया जाएगा।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यह योजना देशभर की 13,288 सहकारी समितियों और उनके 2.9 करोड़ सदस्यों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगी। इनमें महिलाएं और श्रमिकों की सहकारी समितियां भी शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि वर्तमान में एनसीडीसी 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनमें 94% सदस्य किसान हैं। एनसीडीसी की ऋण वसूली दर 99.8% है और इसके पास कोई गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) नहीं है, जो इसे एक मजबूत वित्तीय संस्थान बनाता है।
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रेलवे क्षेत्र में भी बड़ी घोषणा: इटारसी-नागपुर के बीच बनेगी चौथी लाइन
कैबिनेट बैठक में रेलवे क्षेत्र को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। इटारसी और नागपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। मंत्री वैष्णव ने बताया कि यह लाइन देश के दो उच्च-घनत्व वाले रेल गलियारों—दिल्ली-चेन्नई और मुंबई-हावड़ा—को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना का हिस्सा होगी।
सरकार ने साथ ही चार मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों को कवर करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत रेलवे नेटवर्क में कुल 574 किलोमीटर की वृद्धि होगी, जिसकी अनुमानित लागत ₹11,169 करोड़ बताई गई है।