2027 में पहली डिजिटल जनगणना:- भारत अब जनगणना की दिशा में एक बड़ा डिजिटल कदम उठाने जा रहा है। आने वाले वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। इस बार सरकार मोबाइल एप, स्मार्ट तकनीक और निगरानी पोर्टल की मदद से न केवल जनसंख्या से जुड़े आंकड़े जुटाएगी, बल्कि 2027 मैं पहली बार जातीय आंकड़े भी इकठ्ठे किये जाएंगे।
जनगणना 2027: पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया
सरकार की योजना है कि इस बार जनगणना कार्य मोबाइल एप के माध्यम से किया जाए। इस एप को 16 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि देशभर के लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। खास बात यह है कि नागरिकों को भी स्वयं जानकारी भरने का विकल्प दिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सहभागी और पारदर्शी बनेगी।
2026 में होगी शुरुआत, 2027 तक पूरी होगी प्रक्रिया
डिजिटल जनगणना की तैयारियाँ 2026 में ही शुरू हो जाएंगी, जब घर-घर सूचीकरण की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 2027 की शुरुआत में जनसंख्या आंकड़े जुटाए जाएंगे। इस तकनीकी बदलाव से न केवल प्रक्रिया तेज़ होगी, बल्कि डेटा अधिक सटीक और भरोसेमंद भी रहेगा।
स्मार्ट तकनीक से सटीक और तेज़ डेटा प्रोसेसिंग
मोबाइल एप में कई स्मार्ट फीचर्स शामिल किए जाएंगे, जैसे:
- ड्रॉपडाउन मेन्यू
- कोडेड सवाल
- ‘फेच’ टेक्नोलॉजी, जो डुप्लिकेट डाटा को रोकेगी
- ICR (इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन), जिससे असंगठित या हस्तलिखित उत्तरों को भी पढ़ा और प्रोसेस किया जा सकेगा
इन नवाचारों के चलते उम्मीद है कि जनगणना की आखिरी रिपोर्ट लगभग 9 महीनों में तैयार हो सकेगी, जो अब तक की सबसे तेज़ रिपोर्टिंग होगी।
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रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए निगरानी पोर्टल
सरकार एक विशेष निगरानी पोर्टल भी तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से जनगणना की प्रत्येक प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी संभव होगी। इससे न केवल जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
निष्कर्ष
जनगणना 2027 भारत के लिए केवल एक जनसंख्या गणना नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति का प्रतीक बनने जा रही है। इस तकनीकी पहल से देश को न केवल बेहतर आंकड़े मिलेंगे, बल्कि नीति निर्धारण और योजनाओं के निर्माण में भी अधिक सटीकता आएगी। जातीय आंकड़ों को शामिल करना एक ऐतिहासिक कदम है, जो समाज की वास्तविक संरचना को बेहतर समझने में मदद करेगा।