राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे का पीएम मोदी पर तीखा हमला:- राज्यसभा में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2015 में पीएम मोदी की अचानक की गई पाकिस्तान यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि न्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की निंदा करते रहे हैं, लेकिन हम इधर निंदा करते हैं और आप जाकर उनकी दावत में उन्हें गले लगा लेते हैं। आप खुद ही गलती करते हैं और दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं।
खरगे ने सवाल उठाया कि जब सरकार पाकिस्तान की नीतियों पर सख्त रुख अपनाने की बात करती है, तो फिर खुद प्रधानमंत्री का इस तरह का कदम क्या संदेश देता है? उन्होंने कहा, “आप खुद गलती करते हैं और दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं — यह सही तरीका नहीं है।”
खरगे ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भी केंद्र सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमले से महज तीन दिन पहले प्रधानमंत्री ने कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था। “क्या सरकार को आतंकी हमले की कोई पूर्व जानकारी थी?” — यह सवाल उन्होंने पहले भी उठाया था, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने दावा किया था कि कश्मीर में सुरक्षा की तीन गुना बढ़ोतरी की गई है, तो फिर आतंकी पहलगाम तक कैसे पहुंचे? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ औपचारिक बयान देकर जिम्मेदारी से बचना चाहती है।
राहुल गांधी की मांग को नजरअंदाज करने का आरोप
खरगे ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहलगाम हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा, “1962 में जब भारत-चीन युद्ध हुआ था, तब भी विशेष सत्र बुलाया गया था, ताकि देश को पारदर्शिता मिले। लेकिन आज सरकार किसी भी सवाल पर जवाब देने को तैयार नहीं है।”
पीएम की गैरमौजूदगी पर भी उठे सवाल
उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद जब 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, तब प्रधानमंत्री उसमें भी शामिल नहीं हुए। “वो सऊदी अरब से लौटे और सीधे बिहार में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। क्या यही उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गंभीरता है?” खरगे ने सवाल उठाया।
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राजनीतिक तकरार और जवाबों की मांग
राज्यसभा में विपक्ष की यह नाराजगी केंद्र सरकार की जवाबदेही की मांग को लेकर और तीव्र होती दिखी। खरगे के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है, और अब निगाहें सरकार की ओर हैं कि वह विपक्ष के इन तीखे सवालों का क्या जवाब देती है।
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