US Tariffs:- एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है आपको बतादे अमेरिका की ओर से लगाए गए हालिया टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार सतर्क नजर आ रही है। गुरुवार को लोकसभा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार इस घटनाक्रम के व्यापक प्रभावों का मूल्यांकन कर रही है और देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी।
मंत्री ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय वर्तमान स्थिति को लेकर निर्यातकों, उद्योगों और अन्य हितधारकों से लगातार संवाद कर रहा है। उनका कहना था कि सरकार सभी संबंधित पक्षों से फीडबैक प्राप्त कर रही है ताकि संभावित चुनौतियों और अवसरों की स्पष्ट तस्वीर बन सके।
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता का उल्लेख
आपको बतादे पीयूष गोयल ने लोकसभा को यह भी जानकारी दी कि भारत और अमेरिका के बीच एक न्यायसंगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते (BTA) के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है।
मार्च 2025 में दोनों देशों ने इस समझौते के लिए चर्चा प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य अक्तूबर-नवंबर 2025 तक पहले चरण को पूरा करना है। 29 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल बैठक के दौरान दोनों देशों ने व्यापार वार्ता के लिए विस्तृत Terms of Reference को अंतिम रूप दिया।
अमेरिकी टैरिफ की टाइमलाइन
गोयल ने सदन को जानकारी दी कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने पारस्परिक टैरिफ पर एक कार्यकारी आदेश पारित किया। इसके तहत 5 अप्रैल से 10% बेसलाइन शुल्क लागू किया गया, जिससे भारत के उत्पादों पर कुल 26% टैरिफ प्रभावी हो गया।
शुरुआत में यह अतिरिक्त शुल्क 9 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन बाद में इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया, और फिर इसकी अवधि 1 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई।
किसानों, उद्योगों और MSME को प्राथमिकता
वाणिज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, MSMEs और औद्योगिक क्षेत्रों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा, “हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। यह सरकार आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक रिश्तों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”