हॉर्मुज संकट का असर : अब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलमार्ग में संकट की आशंका का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। केंद्र सरकार ने एहतियात के तौर पर देशभर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। अब इसके तहत कॉमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई पर नियंत्रण लगाया गया है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।
सरकार का कहना है कि वैश्विक सप्लाई चेन में संभावित बाधाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कई राज्यों में होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट को मिलने वाली गैस की मात्रा सीमित कर दी गई है।
कॉमर्शियल एलपीजी के लिए नई व्यवस्था
आपको बता दें केंद्र सरकार ने गैस वितरण प्रणाली को चार अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है, ताकि प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।
1. घरेलू उपभोक्ता
आपको बता दें घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। आम लोगों को किसी तरह की कमी का सामना न करना पड़े, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2. छोटे व्यवसाय
छोटे ढाबे, चाय की दुकानों और छोटे कारोबारियों को अब उनकी जरूरत का लगभग 70 प्रतिशत गैस ही मिल सकेगा।
3. बड़े होटल और संस्थान
बड़े होटल और उनसे जुड़े व्यवसायों को लगभग 80 प्रतिशत गैस सप्लाई दी जाएगी।
4. इंडस्ट्री और बड़े रेस्टोरेंट
औद्योगिक इकाइयों और बड़े रेस्टोरेंट को भी सीमित मात्रा में, करीब 80 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी।
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क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम?
अब एक बार यह भी समझ लेते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है यह अधिनियम सरकार को यह अधिकार देता है कि जरूरत पड़ने पर वह देश में जरूरी वस्तुओं की कीमत, भंडारण और वितरण को नियंत्रित कर सके।
इस लागू हुए कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी चीजों की कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी न हो। अनाज, दाल, तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस जैसी वस्तुओं को इस कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है।
घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता
आपको एक खुशखबरी बता दें सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की कटौती की है।
दिल्ली में अब यह सिलेंडर 913 रुपये की जगह 853 रुपये में मिलेगा।
हालांकि छोटे 7 किलो सिलेंडर की कीमत में 19 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 19 किलो कॉमर्शियल सिलेंडर अब 115 रुपये महंगा होकर 1883 रुपये का हो गया है।
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कई राज्यों में सप्लाई पर असर
गैस सप्लाई सीमित होने का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश:
लखनऊ, नोएडा और आसपास के शहरों में कई होटल और ढाबों को सीमित गैस मिल रही है।
महाराष्ट्र:
मुंबई में गैस की कमी के कारण करीब 20 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट प्रभावित हुए हैं।
मध्य प्रदेश:
भोपाल और इंदौर के होटल संचालकों ने सप्लाई कम होने की शिकायत की है।
राजस्थान:
मैरिज गार्डन और होटल व्यवसाय से जुड़े लोग गैस की कमी को लेकर चिंतित हैं।
दिल्ली:
राजधानी में होटल और रेस्टोरेंट संगठनों ने कहा है कि सप्लाई कम होने से कारोबार प्रभावित हो सकता है।