Private School Fee Audit: नई दिल्ली: दिल्ली के चाहे बड़े प्राइवेट स्कूल हो या फिर छोटे फीस वृद्धि की मनमानी अब सरकार की नजरों से बच नहीं पाएगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने साफ कर दिया है कि जिन स्कूलों प्राइवेट ने पिछले सालों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई है, उन स्चूलों की अब गहराई से जांच की जाएगी। एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई एसडीएम स्तर के अधिकारी करेंगे।

Private School Fee Audit

10 साल में सिर्फ 75 स्कूलों की ऑडिट, क्यों?

शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में कुल 1677 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं। लेकिन बीते 10 वर्षों में हर साल केवल 75 स्कूलों की ही ऑडिट करवाई गई, जबकि कानूनी रूप से सभी स्कूलों की सालाना ऑडिट अनिवार्य है। उन्होंने पूर्व सरकार यानि आप पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि ये लापरवाही बच्चों और अभिभावकों के हितों के खिलाफ है।

डीपीएस द्वारका समेत कई बड़े स्कूल रडार पर

सरकार ने कुछ बड़े और प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों की भी जांच का आदेश दिया है। खासतौर पर द्वारका में स्थित डीपीएस जैसे बड़े स्कूल, जहां फीस हुई बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों की और से कई शिकायतें मिली हैं। इन मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑडिट प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।

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शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देंगे

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दो टूक कहा कि शिक्षा के नाम पर लूट नहीं होने दी जाएगी। “स्कूल ज्ञान के मंदिर हैं, न कि मुनाफे का अड्डा,” उन्होंने कहा। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा को बाजारीकरण से मुक्त रखा जाएगा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर खुली चुनौती

पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आशीष सूद ने कहा कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हैं तो वह उसे सार्वजनिक करें या फिर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 2004 में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेनी होगी — और यदि उस नियम का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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कौन-से स्कूलों ने कितनी फीस बढ़ाई, होगी पूरी जांच

दिल्ली की नई सरकार अब हर स्कूल की पिछली 10 वर्षों की फीस संरचना की जांच करेगी। किस प्राइवेट स्कूल ने कितनी बार और कितनी फीस बढ़ाई — इन सभी सवालों के जवाब खोजें जाएंगे। जांच के बाद जो भी स्कूल नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।


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