अमित शाह:- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council) की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस अहम बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, दो-दो वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य उच्च अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
क्या है क्षेत्रीय परिषद और इसका महत्व?
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के अंतर्गत देश में पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। इनका उद्देश्य दो या अधिक राज्यों तथा केंद्र और राज्यों के बीच आपसी तालमेल, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह परिषदें परामर्शदायक भूमिका निभाते हुए साझा हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श का एक संगठित मंच प्रदान करती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “मजबूत राज्य, मजबूत राष्ट्र” की भावना को केंद्र में रखते हुए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (cooperative and competitive federalism) को प्राथमिकता दी है। इस सोच के तहत, क्षेत्रीय परिषदें विभिन्न विषयों पर परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने का माध्यम बन रही हैं।
बैठक में क्या होगा खास?
वाराणसी में आयोजित होने जा रही इस बैठक में चारों सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सबसे पहले स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति की समीक्षा के बाद प्रमुख मुद्दों पर अंतिम निर्णय परिषद की बैठक में लिया जाएगा।
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परिषदों की अब तक की उपलब्धियाँ
पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 61 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की त्वरित जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना
- ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिक-एंड-मोर्टार बैंक शाखाओं की उपलब्धता
- आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS-112) का प्रभावी क्रियान्वयन
- शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सहकारिता, विद्युत और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार
निष्कर्ष
मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह 25वीं बैठक सिर्फ एक औपचारिक मंच नहीं, बल्कि राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, पारस्परिक सहयोग और विकास के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास है। गृह मंत्रालय और राज्यों के मिलेजुले प्रयासों से यह परिषदें आज राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विकास के बीच संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।